कुरुक्षेत्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को बड़ी राहत देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों का 133 करोड़ रुपये का बकाया माफ करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 10 नई फसलें खरीदना शुरू करेगी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बड़ा बदलाव
इस घोषणा के बाद अब हरियाणा सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 24 फसलें खरीदेगी। यह कदम केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप है, जिसमें 24 फसलों के लिए एमएसपी का समर्थन किया गया है। इससे पहले, हरियाणा में केवल 14 फसलों के लिए एमएसपी था।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “आज से हरियाणा सरकार देश की एकमात्र राज्य सरकार होगी जो किसान की प्रत्येक फसल को एमएसपी पर खरीदेगी।”
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 2023 से पहले प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हुई फसलों के लिए 137 करोड़ रुपये का मुआवजा एक सप्ताह के भीतर दिया जाएगा। यह कदम किसानों के आर्थिक स्थायित्व को सुनिश्चित करने और उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए उठाया गया है।
किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन और अन्य सुविधाएं
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही, उन्होंने यह भी घोषणा की कि ट्यूबवेलों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने संबंधी नियम को हटा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, “यदि बिजली कंपनियों द्वारा लगाए गए ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं तो कंपनियां उन्हें मुफ्त में बदल देंगी और किसानों से कोई शुल्क नहीं लेंगी। किसान चाहे कोई भी फसल उगाते हों, उन्हें MSP का वास्तविक मूल्य मिलेगा।”
कांग्रेस पर निशाना साधा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “कांग्रेस का कोरा झूठ और MSP को लेकर बहकाने की राजनीति अब किसान भाइयों के सामने है। देश भर में जहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां सिर्फ वही दो फसलें MSP पर खरीदी जाती हैं, जिनका पैसा एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार देती है। हरियाणा का हमारा किसान कांग्रेस के झूठ और बहकावे में आने वाला नहीं है।”
उन्होंने कहा, “पिछले 10 वर्षों का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार ने जो ऐतिहासिक किसान हितैषी और हर वर्ग के कल्याण के लिए कदम उठाए हैं, उसका कोई दूसरा उदाहरण देश भर में नहीं है।”
मुख्यमंत्री के इन ऐलानों से हरियाणा के किसानों में खुशी की लहर है। यह घोषणाएं राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।